कोलकाता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद फोर्ट विलियम (अब विजय दुर्ग) का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे. वह 15 से 17 सितंबर तक फोर्ट विलियम में आयोजित होने वाले एक हाई-प्रोफाइल त्रि-सेवा संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे. इस सम्मेलन के मद्देनजर कोलकाता को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं. प्रधानमंत्री मोदी रविवार रात कोलकाता पहुंचेंगे और राजभवन में रुकेंगे. सोमवार, 15 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री मोदी इस उच्च स्तरीय रक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे.
कोलकाता में क्यों हो रहा है सम्मेलन? ये हैं वजह
लेकिन यह सम्मेलन कोलकाता ही क्यों हो रहा है? क्या यह 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? या पश्चिम बंगाल की वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर यहां सम्मेलन हो रहा है?
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की चार अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं: 1. पूर्व में बांग्लादेश, 2. भूटान (उत्तर पूर्व), 3. चीन (उत्तर), 4. नेपाल (उत्तर पश्चिम). यदि 7 सिस्टर्स स्टेट को ध्यान में रखा जाए, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं: 1. चीन, 2. म्यांमार, 3. बांग्लादेश, 4. भूटान और 5. नेपाल.
1) मणिपुर में अशांति, 2) म्यांमार में उग्रवाद, 3) बांग्लादेश में विद्रोह, 4) नेपाल में विद्रोह, 5) म्यांमार सीमा पर घुसपैठ, 6) बांग्लादेश और नेपाल सीमा से घुसपैठ, 7) भूटान के साथ संबंध, इस त्रि-सेवा सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे रहे होंगे, जो फोर्ट विलियम में आयोजित किया जाएगा.
क्यों खास हैसंयुक्त कमांडर सम्मेलन?
पूर्वी कमान के सूत्र और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की ओर भारतीय सीमा के पास चीन ने जो कुछ विकसित किया है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्वी कमान में युद्ध की तैयारियों की वर्तमान आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करेंगे.
पूर्वी कमान में भारत की चीन के साथ सबसे ऊंची सीमा सिक्किम रामगढ़ में 19100 फीट की ऊंचाई पर, भूटान और चीन के साथ डोकलाम सीमा त्रि-जंक्शन 13700 फीट की ऊंचाई पर, चीन के साथ अरुणाचल सीमा (किबितु) 4300 फीट की ऊंचाई पर और समुद्र तल पर बांग्लादेश के साथ भी लगती है.
यह भौगोलिक विविधता सेना पर रसद, गोला-बारूद और गोला-बारूद में विविधता बनाए रखने का दबाव डालती है.प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित यह त्रि-सेवा सम्मेलन भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा.
