आयुष्मान योजना को 20 राज्यों की मिली सहमति

पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को 20 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ज्ञापन पर सहमति जताई है. इस योजना से कमजोर वर्ग के 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में 20 राज्‍यों के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया.ग्रामीण क्षेत्रों में 237199 परिवारों में से 49507 परिवारों की प्रविष्टि की जा चुकी है जबकि शहरी क्षेत्रों में 41019 परिवारों में से 36998 परिवारों का डाटा सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता-

  • सरकार ऐसे वर्ग को चुनेगी जिनके पास बीपीएल कार्ड हो
  • योजना के पात्र वर्ग को एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा, स्मार्ट कार्ड में परिवार की सभी जरुरी जानकारी दर्ज होगी जिसमें परिवार के सदस्यों के फिंगर प्रिंट, आयु, मौजूदा स्थिति दर्ज होगी
  • योजना में पात्र परिवारों को सरकार एक एजेंसी के माध्यम से सलेक्ट करेगी।

क्या होगा इम्पेक्ट

  • देश के उस वर्ग को लाभ मिलेगा जो बड़ी और गंभीर बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं है

    सभी रोगों को कवर किया जाएगा जिससे जो लोग अधिक खर्च की वजह से गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाते थे उन्हे लाभ मिलेगा.

  • स्मार्ट कार्ड से देश में किसी भी स्थान पर इलाज करा सकते हैं.
  • योजना में इलाज के दौरान सभी तरह की जांच और दवाएं को शामिल भी किया गया है

    लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा जिससे देश में मृत्यु दर में कमी आएगी.

  • लोगों का स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा जिससे Who के मापदंडों में देश खरा उतरेगा ।

  • इस योजना में केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इस बर्ष 10 हजार करोड़ के खर्च का अनुमान है जिसमें राज्य 4 हजार करोड़ और केंद्र सरकार हजार करोड़ रुपये वहन करेगी डायरेक्टर जनरल हेल्थ की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है यह कमेटी सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.

प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन माड्यूल के बारे में वीडियो कांफ्रेंसिंग करवाकर विचार-विमर्श किया गया है. उन्होंने कहा कि, ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है.

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